Skip to main content

Kanun

Search This Blog

धराये(धारा 366 क, 366ख, 372, 373 भारतीय दंड संहिता) (वनिता पंजाब)

on November 25, 2020

Get link
Facebook
X
Pinterest
Email
Other Apps

Get link
Facebook
X
Pinterest
Email
Other Apps

Comments

Post a Comment

Popular Posts

जमानत के लिए डॉक्यूमेंट? जमानत के लिए जरुरी दस्तावेज ? By वनिता कासनियां पंजाब जमानत के लिए डॉक्यूमेंट (Jamanat Ke Liye Document), जमानत के लिए जरुरी दस्तावेज, कोई भी मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उसको ऐसा करना पड़ता है या फिर कोई दुर्घटना और सहयोग से ऐसा कुछ हो जाता है कि उसको अपराध करना पड़ जाता है। जमानत के लिए क्या चाहिए।जमानत के लिए डॉक्यूमेंट (Jamanat Ke Liye Document)?जमानत के लिए डॉक्यूमेंटजमानत के लिए डॉक्यूमेंटअपराध करने के बाद उसके ऊपर आरोप सिद्ध होने पर उसको सजा दी जाती है जिस तरह का राज किया गया है हमारे संविधान में हर अपराध के लिए अलग-अलग तरह की सजा का प्रावधान है जब उस अपराधी का केस चलता है तो उसके लिए उसको एक वकील लेना पड़ता है या फिर उसके परिवार वाले कुछ किसके लिए एक वकील को हायर करते हैं।जब तक यह केस चलता है तब तक उसके परिवार वाले बहुत चिंतित रहते हैं और यह सोचते हैं कि अपराध किस परिस्थिति में हुआ होगा और कैसे हुआ होगा और तब तक उसको कारागार में रखा जाता है ऐसे में अपराधी की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है।ऐसे में उनके परिवार वाले यह चाहते हैं कि जब तक किस का कोई निर्णय नहीं होता है उसके बीच में की जमानत के लिए एक याचिका दायर की जाती है और याचिका दायर होने पर जज के सामने तथ्य रखे जाते हैं।जिसके आधार पर जज उसकी याचिका मंजूर करता है या फिर निरस्त कर देता है जमानत के लिए उसके परिवार वालों को डाक्यूमेंट्स की जानकारी के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं सही से जानकारी नहीं मिलने पर उनको बहुत परेशानी होती है और भागदौड़ भी ज्यादा होती हैं।जमानत के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटआधार कार्ड की फोटो कॉपीएक पासपोर्ट साइज फोटोयह जरूरी डाक्यूमेंट्स है जो आपको देने होते हैं और आगे की प्रक्रिया आपका वकील यदि आपने कर रखा है तो वह आगे का प्रोसेस करता है और यदि आपने वकील नहीं किया है तो आपको वकील से मिलना होगा और वकील को यह दस्तावेज देने होंगे।इन दस्तावेज के आधार पर वकील आप की जमानत की याचिका को दायर करता है और जमानत के लिए जो भी कागज कोर्ट में बनने होते हैं वह उसका प्रोसेस करता है।

जमानत के लिए डॉक्यूमेंट? जमानत के लिए जरुरी दस्तावेज ? By वनिता कासनियां पंजाब जमानत के लिए डॉक्यूमेंट (Jamanat Ke Liye Document), जमानत के लिए जरुरी दस्तावेज, कोई भी मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उसको ऐसा करना पड़ता है या फिर कोई दुर्घटना और सहयोग से ऐसा कुछ हो जाता है कि उसको अपराध करना पड़ जाता है। जमानत के लिए क्या चाहिए। जमानत के लिए डॉक्यूमेंट (Jamanat Ke Liye Document)? जमानत के लिए डॉक्यूमेंट अपराध करने के बाद उसके ऊपर आरोप सिद्ध होने पर उसको सजा दी जाती है जिस तरह का राज किया गया है हमारे संविधान में हर अपराध के लिए अलग-अलग तरह की सजा का प्रावधान है जब उस अपराधी का केस चलता है तो उसके लिए उसको एक वकील लेना पड़ता है या फिर उसके परिवार वाले कुछ किसके लिए एक वकील को हायर करते हैं। जब तक यह केस चलता है तब तक उसके परिवार वाले बहुत चिंतित रहते हैं और यह सोचते हैं कि अपराध किस परिस्थिति में हुआ होगा और कैसे हुआ होगा और तब तक उसको कारागार में रखा जाता है ऐसे में अपराधी की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। ऐसे में उनके प...

धारा 377 (वनिता पंजाब) दंड संहिताप्रकृति विरुद्ध अपराध के बारे में है जो यह बताती है कि जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव वस्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इन्द्रिय-भोग करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

सरकार को तभी कानून बनाना पड़ता है, जब सामजिक बंधन ढीले पड़ जाते हैं।( वनिता पंजाब) डंडे से सजा का भय दिखाया जाता है। इधर ऐसे कई कानून बने हैं जिनका उद्देश्य परिवार में सुख-चैन लाना है। ऐसा सोचा गया कि घरेलू हिंसा निषेधात्मक कानून बनने पर घरेलू हिंसा समप्त होगी? पर सच तो यह है कि इन कानूनों से सामजिक समस्याएं कम नहीं होतीं। फिर भी कानून बनने आवश्यक हैं। पारिवारिक परेशानियों के लिए कितनी बार कोई कचहरी जाए। कोर्ट का काम परिवार चलाना नहीं है। हर परिवार में पुलिस भी नहीं बैठाई जा सकती। कानून का डंडा भय उत्पन्न करने के लिए है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी मानती हैं कि महिलाएँ ही महिलाओं पर अत्याचार का पहला कारण होती हैं ,यदि महिलाएँ तय कर लें कि जिस घर में महिलाएँ हैं वहां महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा, तो सब कुछ बदल सकता है। उनका मानना है कि समाज में महिला की स्थिति बदल रही है और आगे भी बदलेगी, लेकिन पाँच हजार साल की मानसिकता बदलने में वक्त लगेगा। हमें घरेलू हिंसा के ग्राफ में बढ़ोतरी दिख रही है, अभी तो महिलाओं पर अत्याचार के मामले और बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन इसका कारण यह है कि महिलाओं में जागरुकता आ रही है और ज़्यादा महिलाएँ शिकायत करने पहुँच रही हैं। लेकिन शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी सजा मिलने की दर बहुत कम है और सिर्फ सौ में से दो लोगों को सजा मिल पाती है।सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार तीन साल प्रताडि़त होने के बाद एक हजार में से एक महिला ही शिकायत दर्ज करवाने पहुँचती है। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून अमल में आ गया है जिसमें महिलाओं को दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाएगा क्योंकि केवल भारत में ही लगभग 70 प्रतिशत महिलाएँ किसी न किसी रूप में इसकी शिकार हैं। घरेलू हिंसा विरोधी कानून से बड़ी उम्मीदें हैं। इसके तहत पत्नी या फिर बिना विवाह किसी पुरुष के साथ रह रही महिला मारपीट, यौन शोषण, आर्थिक शोषण या फिर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की परिस्थिति में कार्रवाई कर सकेगी।अब बात-बात पर महिलाओं पर अपना गुस्सा उतारने वाले पुरुष घरेलू हिंसा कानून के फंदे में फंस सकते हैं।इतना ही नहीं, लडक़ा न पैदा होने के लिए महिला को ताने देना, उसकी मर्जी के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाना या लडक़ी के न चाहने के बावजूद उसे शादी के लिए बाध्य करने वाले पुरुष भी इस कानून के दायरे में आ जाएंगे।इसके तहत दहेज की मांग की परिस्थिति में महिला या उसके रिश्तेदार भी कार्रवाई कर पाएँगे।महवपूर्ण है कि इस कानून के तहत मारपीट के अलावा यौन दुर्व्यवहार और अश्लील चित्रों, फिल्मों कोञ् देखने पर मजबूर करना या फिर गाली देना या अपमान करना शामिल है। पत्नी को नौकरी छोडऩे पर मजबूर करना या फिर नौकरी करने से रोकना भी इस कानून के दायरे में आता है।इसके अंतर्गत पत्नी को पति के मकान या फ्लैट में रहने का हक होगा भले ही ये मकान या फ्लैट उनके नाम पर हो या नहीं।इस कानून का उल्लंघन होने की स्थिति में जेल के साथ-साथ जुर्माना भी हो सकता है।लोगों में आम धारणा है कि मामला अदालत में जाने के बाद महीनों लटका रहता है, लेकिन अब नए कानून में मामला निपटाने की समय सीमा तय कर दी गई है। अब मामले का फैसला मैजिस्ट्रेट को साठ दिन के भीतर करना होगा।

Powered by Blogger